एसबीआई, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक डाटा पब्लिक करने को कहा.

एसबीआई, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक डाटा पब्लिक करने को कहा.

एसबीआई, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक डाटा पब्लिक करने को कहा... 

आज सोमवार को 40 मिनट तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की समय बढ़ोतरी के लिए किसी दलील को मानने से इनकार कर दिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सारी जानकारी 12 मार्च तक उपलब्ध कराएगी और चुनाव आयोग 15 मार्च को शाम 5:00 तक इलेक्टोरल बांड खरीददारों की पूरी सूची अपनी वेबसाइट पर साझा करें, साथ ही चुनाव आयोग को भी यही निर्देश दिया है।

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एसबीआई, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक डाटा पब्लिक करने को कहा.

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